प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत संघटनेच्या लढ्याला यश Report of State Pay Deficiency Redressal Committee on 7th Pay Commission errors accepted

 प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या लढ्याला यश 

Report of State Pay Deficiency Redressal Committee on 7th Pay Commission errors accepted

आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत करण्यात आला असून त्याबाबत लवकरच शासन निर्णय निर्गमित होणार आहे 

.

सन 2006 ते 2016 या दरम्यान पदवीधर झालेल्या शिक्षकांच्या वेतनात तफावत होती एकाच दिवशी लागलेल्या सहायक शिक्षकांपेक्षा 100 रुपयाने पगार कमी मिळत होता 

याबाबत महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या वतीने सन २०१९ पासून याबाबत राज्य स्तरावर वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत होता त्याचप्रमाणे संघटनेच्या वतीने  मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका  क्र.३०१४/२०२४ श्री. कृष्णात झुंबार वडाणे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन सातव्या वेतन आयोगामध्ये जिल्हा परिषदांमधील पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीबाबत निर्माण होणारी त्रुटी दूर करण्याबाबत चा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला होता 

याबाबत सतत संघटनेच्या अनिल पलांडे राज्य अध्यक्ष मनोज मराठे राज्य सरचिटणीस यांच्या  वतीने पाठपुरावा सुरु होता 

शासन निर्णय आल्यावर अधिक  स्पष्टता  येईल

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या  १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही. याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.